२०७७ असार २७, शनिबार

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारले खरिद गरेका एम्बुलेन्समा अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर



कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किनेका एम्बुलेन्सको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको ठहर भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानबिन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै मिलोमतो भएको उल्लेख गरिएको छ। 

८ चैत २०७६ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय अनुसार गठन गरिएको छानविन उपसिमितले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाको तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा त्रुटी नै त्रुटी भेटाएको जनाएको छ। समितिले खरिद प्रक्रियामा मिलोमतो निष्कर्ष पनि निकालेको छ। 

पढ्नुहोस्- अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भन्दै सुदूरपश्‍चिम सरकारले बाँड्यो पुराना मिनि ट्रक

सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहने गरी प्रदेश सभा सदस्यहरू कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको छानविन उपसिमितिले आफु्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, लेखा समितिका सदस्यहरूले प्रक्रिया नपुगेको भनेपछि छलफल प्रक्रिया नै अगाडी बढ्न सकेन। एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्नका लागि समितिको बैठक बोलाएको भएपनि केही सदस्यहरूले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदनको विषयमा छलफल नहुँदै बैठक टुंगिएको छ। 

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन गरिएको छानविन उपसमितिले ३० दिनको समय पाएपनि लकडाउनका कारणले समयभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले  २० कार्तिक २०७६ मा भव्य कार्यक्रम गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।

छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ ?

छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदका लागि ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा सम्झौता गरेको भएपनि ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, जसमा ४ करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फर्छ्योट गर्दा १.५ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको भनिएको छ। 

टाटालाई फाइदा पुग्ने गरी ईस्फेसिफिकेसन तयारी गरि बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लाएर सरकारले शक्ति र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा भएको खर्चमा अधिक भुक्तानी हुनु त्रुटिपूर्ण देखिएको, एम्बुलेन्सकै ईस्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल इन्जिनियरद्वारा नै मेसिन उपकरणको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरण टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक–फरक कम्पनी र फरक–फरक उत्पादन वर्ष भएका उपकरणको प्रयोग भएको ठहर छानबिन उपसमितिले गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्- एम्बुलेन्स खरीद प्रकरण: सुदूरपश्‍चिम लेखा समितिले फाइल मगायो

सम्बन्धित मन्त्रालयले खुल्ला बजारको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोत समेतको विश्लेषण नगरी विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सूचना प्रकाशित गरेको, एलसीमा दुई पटक फेरबदल गरी कम्पनीको मूल्यमा परिवर्तन गरी निर्णय समेत नगरिएको, स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा सबै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा टाटाको ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रभावित गरेको भनिएको छ।

यस्तै, एमबुलेन्सको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा गाडी जडान र जडान छुट्टै राखेको, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गाडी खरिद गर्दा वेबसाइटबाट मूल्यसूची लिनुपर्नेमा एउटा कम्पनीको बिक्री मूल्यलाई आधार बनाएर तयार पारिएको, आपुर्तिकर्ताले क्लियरिंग फरवार्डिंग चार्ज वापतको एक करोड २७ लाख २० हजार लिदा भुक्तानी लिँदा हातले लेखी पेस गरेको र त्यसको आधिकारिता पुष्टि नहुने देखिएको, एकै मितिमा भन्सार कर तिरेर ल्याएको र सोही मितिमै धनगढी पुगेर ‘ठीक छ’ भन्ने रिर्पोट बनाएको देखिएकोले त्यसमा धेरै नै शंका उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक नन्दाकुमारी बमले जानकारी दिइन्।

पढ्नुहोस् -सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भन्यो– ‘एम्बुलेन्स खरीदमा अनियमितता छैन’

एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्सकीय उपकरण अनुगमन नगरेको, विधि र प्रक्रिया मिचेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पार्टसहरूको वारेन्टी हुने लेखिएको तर, जडान गरिएका पार्टसमा वारेन्टी नरहेको, गर्मी र चिसो मौसम तथा पहाडमा चल्ने विषयलाई सर्तमा नराखेर त्रुटी भएको लगायतका दर्जनौं गल्ती एम्बुलेन्स खरिदमा भएको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारले खरिद गरेका एम्बुलेन्समा अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर


सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स।
प्रकाशित: मंगलबार, असार १६, २०७७ ०८:२६
सारांशमा :
  • सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किनेका एम्बुलेन्सको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भेटियो
  • पेस्की  फर्छ्योट गर्दा १.५ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कट्टी नगरेको
  • लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको
  • शक्ति र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरिएको
  • स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा टाटाको ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रभावित गरेको
पूरा पढ्नुहोस्

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किनेका एम्बुलेन्सको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको ठहर भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानबिन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै मिलोमतो भएको उल्लेख गरिएको छ। 

८ चैत २०७६ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय अनुसार गठन गरिएको छानविन उपसिमितले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाको तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा त्रुटी नै त्रुटी भेटाएको जनाएको छ। समितिले खरिद प्रक्रियामा मिलोमतो निष्कर्ष पनि निकालेको छ। 

पढ्नुहोस्- अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भन्दै सुदूरपश्‍चिम सरकारले बाँड्यो पुराना मिनि ट्रक

सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहने गरी प्रदेश सभा सदस्यहरू कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको छानविन उपसिमितिले आफु्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, लेखा समितिका सदस्यहरूले प्रक्रिया नपुगेको भनेपछि छलफल प्रक्रिया नै अगाडी बढ्न सकेन। एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्नका लागि समितिको बैठक बोलाएको भएपनि केही सदस्यहरूले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदनको विषयमा छलफल नहुँदै बैठक टुंगिएको छ। 

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन गरिएको छानविन उपसमितिले ३० दिनको समय पाएपनि लकडाउनका कारणले समयभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले  २० कार्तिक २०७६ मा भव्य कार्यक्रम गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।

छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ ?

छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदका लागि ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा सम्झौता गरेको भएपनि ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, जसमा ४ करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फर्छ्योट गर्दा १.५ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको भनिएको छ। 

टाटालाई फाइदा पुग्ने गरी ईस्फेसिफिकेसन तयारी गरि बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लाएर सरकारले शक्ति र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा भएको खर्चमा अधिक भुक्तानी हुनु त्रुटिपूर्ण देखिएको, एम्बुलेन्सकै ईस्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल इन्जिनियरद्वारा नै मेसिन उपकरणको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरण टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक–फरक कम्पनी र फरक–फरक उत्पादन वर्ष भएका उपकरणको प्रयोग भएको ठहर छानबिन उपसमितिले गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्- एम्बुलेन्स खरीद प्रकरण: सुदूरपश्‍चिम लेखा समितिले फाइल मगायो

सम्बन्धित मन्त्रालयले खुल्ला बजारको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोत समेतको विश्लेषण नगरी विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सूचना प्रकाशित गरेको, एलसीमा दुई पटक फेरबदल गरी कम्पनीको मूल्यमा परिवर्तन गरी निर्णय समेत नगरिएको, स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा सबै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा टाटाको ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रभावित गरेको भनिएको छ।

यस्तै, एमबुलेन्सको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा गाडी जडान र जडान छुट्टै राखेको, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गाडी खरिद गर्दा वेबसाइटबाट मूल्यसूची लिनुपर्नेमा एउटा कम्पनीको बिक्री मूल्यलाई आधार बनाएर तयार पारिएको, आपुर्तिकर्ताले क्लियरिंग फरवार्डिंग चार्ज वापतको एक करोड २७ लाख २० हजार लिदा भुक्तानी लिँदा हातले लेखी पेस गरेको र त्यसको आधिकारिता पुष्टि नहुने देखिएको, एकै मितिमा भन्सार कर तिरेर ल्याएको र सोही मितिमै धनगढी पुगेर ‘ठीक छ’ भन्ने रिर्पोट बनाएको देखिएकोले त्यसमा धेरै नै शंका उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक नन्दाकुमारी बमले जानकारी दिइन्।

पढ्नुहोस् -सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भन्यो– ‘एम्बुलेन्स खरीदमा अनियमितता छैन’

एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्सकीय उपकरण अनुगमन नगरेको, विधि र प्रक्रिया मिचेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पार्टसहरूको वारेन्टी हुने लेखिएको तर, जडान गरिएका पार्टसमा वारेन्टी नरहेको, गर्मी र चिसो मौसम तथा पहाडमा चल्ने विषयलाई सर्तमा नराखेर त्रुटी भएको लगायतका दर्जनौं गल्ती एम्बुलेन्स खरिदमा भएको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन