२०७७ असार २१, आईतबार

निजामती विधेयकविरूद्ध नासुहरू आन्दोलित



काठमाडौं। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायव सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरूको घाँटी निमोठ्ने काम भएको भन्दै नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरू गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायव सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरूलाई विभेद गरेको बताए। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरे।

गृह मन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरागाईंले वृति विकासको ढोका बन्द गर्नेगरी मन्त्रीको सहमतिका बावजुद पारित भएको ऐनको विरूद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने उनले बताए।

तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको  छ। कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका राखेका छन्।

निजामती विधेयकविरूद्ध नासुहरू आन्दोलित


प्रकाशित: मंगलबार, असार १६, २०७७ १२:११
समाचार सारांशमा :
  • संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरूको घाँटी निमोठ्ने काम भएको भनाइ
  • तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग
पूरा समाचार पढ्नुहोस्

काठमाडौं। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायव सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरूको घाँटी निमोठ्ने काम भएको भन्दै नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरू गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायव सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरूलाई विभेद गरेको बताए। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरे।

गृह मन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरागाईंले वृति विकासको ढोका बन्द गर्नेगरी मन्त्रीको सहमतिका बावजुद पारित भएको ऐनको विरूद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने उनले बताए।

तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको  छ। कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका राखेका छन्।